Logo
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
(February 26, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई कारवाही गर्न माग, अदालत जाने उपसचिवको चेतावनी

काठमाडौं : नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरी इतिहासमै नभएको ७० दिने सरुवा गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । उनले भने, ‘मलाई यस्तोसम्म गरेपछि बाध्य भएर जनतालाई जानकारी दिलाउने उद्देश्य र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन-२०६४ ले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सोही कार्यालयको कर्मचारीले पर्दाफास गर्नैपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मैले आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ, आज वा भोलिभित्रै म सर्वोच्च अदालत जान्छु ।’

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियामावली–२०७५ ले निर्दिष्ट गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, उपचार वीमा, दुर्घट्ना वीमा, १० प्रतिशत सञ्जय कोष र ८.३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टा नगरी श्रमिकको शोषण गर्ने उद्योगी र उनीहरुसँग साँठगाँठ गरी मजदुरको रगत कमिशन बनाएर पिउने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीउपर कारवाही सुरु गर्दा इतिहासमै कसैलाई नगरिएको ७० दिने सरुवा गरेर हाजिर नै गर्न नदिएको र तलबसमेत रोक्का गरेपछि आफू त्यसको विरुद्धमा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने घोषणा गरेका हुन् ।

निजामति सेवा ऐन–२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै ७० दिनमा सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालउपर सोही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने समेत सञ्जेलले माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘मलाई गरिएको सरुवा नै गैरकानूनी छ । सो सरुवा बदर गरि पाउँ भनेर मैले तीनपटक आधिकारिक निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित अनुरोध गरिसकेको छु । यो कुरा मैले खुद प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएको छु । तर, आज ६५ दिन बित्दासमेत अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै सुुनुवाई भएको छैन् ।’ आफूमाथि सरकारले नै अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।

उनले थपे, ‘ममाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरुद्धमा म आज वा भोलिभित्रै सर्वोच्च अदालत जान्छु ।’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आफूलाई गरिएको सरुवा बदर गरी सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्नु÷गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदसमेतको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने आफ्नो मूल माग/दाबी रहेको पनि उनले बताए । उनले नेपालमा भ्रष्टाचारले पछिल्लो संस्थागत रुप लिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो समय हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले सस्थागत रुप लिइसकेको छ । अब देशको भविष्यको लागि पनि भ्रष्टाचार ठूलो चूनौती भयो । यसलाई अहिले नै हामीले न्यूनिकरणको प्रयास गरेनौं भने हाम्रो देश असफल राष्ट्र हुन्छ । यो कुरा म अहिल्यै नै ठोकुवा गर्न सक्छु ।’

उनले अहिलेपनि देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न समय बाँकी रहेको सुनाए । उपसचिव सञ्जेलले भने,‘त्यसको लागि राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन् । त्यस्तै राजनीतिले भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रउपर कारवाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय र यसका पदाधिकारीहरुले खुद भ्रष्टाचार गर्नुभएन् । र, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न तिघ्रा कमाउनु पनि भएन्। कर्मचारीहरु जनताका नोकर हुन । तर, अहिले नोकर मालिक र मालिक चाँहि नोकर भएको अवस्था छ ।अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा गाईजात्राभन्दा पनि तल्लो स्तरको अवस्था छ।’

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको सुरुवात भएको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गर्नको लागि नेपाली जनताले चाहे भने सक्ने पनि ठोकुवा गरे ।

प्रकाशित मिति: Feb 26, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्