Logo
|| February 16, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश सरकारहरुको १ वर्ष : न कानुन, न संरचना, राजधानी कहाँ रहने भन्ने विवाद पनि कायमै

सातै प्रदेशले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । संघीयता अभ्यासको पहिलो वर्ष प्रदेशहरूले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने काम कमै मात्र गरेका छन् । कानुन, बजेट, भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण पनि काम गर्न कठिनाइ भएको सरकारको भनाइ छ । चार प्रदेशले त नामकरणसमेत गर्न सकेका छैनन् । ती प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ रहने भन्ने विवाद पनि कायमै छ । प्रदेश ७ को ‘सुदूरपश्चिम’ नामकरण भए पनि राजधानी गोदावरीका सन्दर्भमा निम्तिएको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ ।

प्रदेश १ : सरकारका योजना धेरै, काम थोरै
एक वर्षमा १ नम्बर प्रदेश सभाबाट २३ कानुन निर्माण भएका छन् भने दर्जनौँ निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । आगामी चैतमा प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सकिँदा आवश्यक प्रायः सबै कानुन बनिसक्ने सरकारको दाबी छ ।

-कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई जोड दिएको सरकारले तीनवटा शीतभण्डारण केन्द्र निर्माण सुरु गरेको छ । प्रदेशमा मिल्क होलिडेको समस्या कम गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नति र सुदृढीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दीर्घकालीन रुपमै यो समस्या समाधान गर्न सहकारी र डेरी व्यवसायीको संलग्नतामा पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्दै छ ।

-विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संघीय सरकारमा सिफारिस गरेको छ । प्रदेशभित्रका सबै विमानस्थलमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गर्ने पहल गरेको छ । विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन हवाई उडान सुरु भएको छ ।

-निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सप्तकोसी नदीमा जलयातायात सञ्चालन भएको छ । तुम्लिङटार र दोलालघाटसम्म विस्तारको अध्ययन हुँदै छ ।

-एकीकृत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना गरी यो वर्ष तराई, भित्रीमधेस र पहाडका एक–एक गाउँपालिकामा एक प्रहरी भ्यान, एक एम्बुलेन्स र एक दमकलसहितको व्यवस्थापन गरेको छ ।

-प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्दै छ । सबै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति सुरु भएको छ ।

-प्रदेशका १ सय ३७ वटै पालिकामा एकसाथ खेलमैदानहरू निर्माण गर्दै छ । मुख्यमन्त्री लिग फुटबल प्रतियोगिता र मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता गर्न एन्फासँग सम्झौता गरेको छ । ९ सय ५९ सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना हुँदै छ ।

-जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्न तथा प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख घरधुरीमा प्रहरीको फोन, इमेल, फ्याक्सलगायत आवश्यक सूचनामूलक स्टिकर टाँसेको छ । शान्तिसुरक्षा र विपद्का वेला नागरिकको सेवाका लागि प्रहरीलाई २ सय मोटरसाइकल र १५ पिकअप भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरीलाई ३० मोटरसाइकल र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई १५ मोटरसाइकल वितरण गरेको छ ।

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सडकको वर्गीकरण गर्दै छ । सबै स्थानीय तह छुने सडकको स्तरोन्नतिको योजना निर्माण गरेको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्रदेशस्तरीय सडक र पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

-नेपालमै पहिलोपटक सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित भन्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना निर्माण सुरु गरेको छ ।

प्रतिपक्षीको आरोप-सहयोग गर्दा पनि काम गरेन
प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने पूर्ण साथ दिँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको बताए । ‘हामीले भरपूर सहयोग गरेका छौँ, तर सरकारले काम गर्न सकेन,’ कोइरालाले भने, ‘एकपक्षीय ढंगले चल्दा सरकार सफल भएन ।’

प्रदेश २ : प्राथमिकतामा छोरीलाई शिक्षा

-मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरेको निर्णयअनुसार मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ५६ सहिदका परिवारलाई पायक पर्ने स्थानमा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै छ । त्यस्तै, ८२ घाइतेको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी राहत वितरण गरिसकेको छ । सहिद परिवारलाई अनुदानमा दूध दिने गाई र भैँसी दिन पनि सुरु गरेको छ ।

-‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत यही १ माघदेखि जन्मिने छोरीलाई १ लाख २५ हजारको शैक्षिक बिमा र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई साइकल वितरण सुरु गरेको छ । शैक्षिक बिमा योजना अहिले आठ पालिकामा सञ्चालनमा रहे पनि ९ फागुनदेखि प्रदेशभर लागू हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । साइकल वितरण गत बुधबारदेखि सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाबाट सुरु भएको छ । ‘दलित छात्रवृत्ति योजना’ अन्तर्गत दलित समुदायका गरिब, असहाय तीन विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि तीन लाखका दरले छात्तवृत्ति दिएको छ । सबै जिल्लामा एक दलित छात्रावास निर्माणको तयारी गरेको छ ।

-आठै जिल्लामा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भइसकेको छ । यस्तै, यो वर्ष गहुँको बिउमा किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कृषि उत्पादनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले ‘खेतखेतमा पानी हातहातमा काम’ अभियानसमेत सुरु गरेको छ । जनताको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले ‘आपके सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनताको कचहरी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

-आठै जिल्लामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ । जानकी क्यान्सर अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । गजेन्द्रनारायण सिंह आवासीय विद्यालय बूढानीलकण्ठस्तरीय विद्यालयको रूपमा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ ।

-प्रादेशिक गौरवका योजनाको २ सय ५० किमि सडक निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेशभर छात्राका लागि १ सय शौचालय निर्माणको टेन्डर सम्पन्न भएको छ ।

-प्रदेश सरकारलाई करिब ६० वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ, एक वर्षमा ३३ कानुनको विधेयक प्रदेश सभामा लगेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकारले आपत्ति जनायो । कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रतिपक्षीको तर्क– प्रचार गरेजस्तो छैन
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारको काम प्रचार गरेजस्तो नभएको तर्क गरे । ‘प्रदेश सरकारसँग भएका स्रोतसाधनले अझै राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो, सरकारले सकेन,’ यादवले भने, ‘कर्मचारीलगायत व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेकै हो ।’

प्रदेश ३ : भौतिक पूर्वाधार र कृषिमा जोड
-प्रदेश ३ संघीयताको अभ्यास गर्ने पहिलो प्रादेशिक सरकार हो । २९ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । ११ फागुनमा सरकारले पूर्णता पाएको थियो । यो अवधिमा सरकारले २४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । ४ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । तर, नाम र राजधानी भने तोक्न सकेको छैन ।

-कुल १ सय ८ किलोमिटर लम्बाइका ६१ सडक र ६ सडक पुल निर्माणका चरणमा छन् । २ खानेपानी योजना, ३ सहरी विकाससम्बन्धी योजना र ८ वटा सिँचाइ योजना निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै, कुल ३ सय ४३ किलोमिटर लम्बाइका २९ सडक र १३ मोटरेबल पुलको डिपिआर तयार भएको छ । डिपिआर तयार भएका ६ सिँचाइ योजना छन् भने खानेपानी योजना १५ वटा छन् ।

-बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । कुल ३६ अर्ब ३५ करोड बजेटमा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ७ करोड खर्च भएको हो ।

-सरकारले १ अर्ब १३ करोडको लागतमा ४६ वटा प्रहरी इकाइको भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । १० पर्यटकीय हिलस्टेसनको पहिचान र अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

-हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशमातहतका ८ अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त र विकास समिति गठन गरेको छ । २० वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु गरेको छ ।

प्रदेश गण्डकी : प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो
-प्रदेश ४ सरकारले विनाविवाद नाम र केन्द्र टुंग्याएको छ । गण्डकी नाम र राजधानी पोखरामा तोकिएको छ ।

-एक वर्षमा २५ विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकोमा २१ वटा पारित भएर प्रमाणीकरणसमेत भएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ सय १७ कार्यविधि÷निर्देशिका स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा छन् ।

-प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०÷८१ सम्मका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ ।

-एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत ३६ वटा र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडकमध्ये ७ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का आह्वान भएको छ । १० वटा सडकको डिपिआर तयार भई ठेक्काको तयारी भइरहेको छ भने अन्यको डिपिआर तयार भइरहेको छ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका १ सय ५८ प्रादेशिक सडकमध्ये एउटा सकिएको छ । ६ वटा सडक सम्झौता तथा ७८ वटा सडकको ठेक्का आह्वान र बाँकीको लागत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ ।

-गोरखाको निबेल खानेपानी योजना र स्याङ्जाको तारके खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई २ सय ३० घरधुरीमा ‘एक घर एक धारा’ सुविधा कार्यान्वयन गरेको छ । दुई वर्षभित्र प्रदेशका हरेक घरमा पानीको धारा र बिजुली पु¥याउने लक्ष्य पूरा गर्न काम गरिरहेको छ ।

-मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हाइनान प्रान्त र हाइनान प्रान्तको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर छु जुनको नेतृत्वमा भ्रमण आदानप्रदान भएको छ ।

-जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ भने प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्न शनिबारदेखि ‘वार रुम’ सञ्चालन गर्दै छ ।

-पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदानको निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति दिन र पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । चीनका निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू र गण्डकी प्रदेशका उद्योगपतिहरूबीच लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे अध्ययन र छलफल भएको छ ।

-प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि स्थान पहिचान गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्मको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार तयार गरेको छ ।

-चालू आवको सात महिनामा पुँजीगततर्फको १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख बजेटमध्ये ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिपक्षीका लागि कछुवाको चाल
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने दुईतिहाइको सरकार भए पनि काममा इच्छाशक्ति नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार खरायोको गतिमा कुद्नुपर्नेमा कछुवा गतिमा अघि बढ्यो । बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् । सरकार एक्सनमा जान सकेन । शान्तिसुरक्षा र भष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भने पनि प्रभावकारी देखिएन,’ उनले भने ।

प्रदेश ५ : स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम

-३ फागुन ०७४ मा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित प्रदेश ५ सरकारले वर्ष दिनमा प्रदेश योजना आयोग र कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोग गठन गरी योजना र कानुन निर्माणलाई संँगसँगै अगाडि बढाएको छ । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

-प्रदेश योजना आयोगमार्फत प्रथम आवधिक योजनाको ड्राफ्ट तयार गरी प्रदेश परिषद्मा पेस गरेर सुझाब पनि लिइसकेको छ । ०७५ चैत मसान्तसम्म तर्जुमा भइसक्ने सरकारको दाबी छ ।

-पूर्वाधार निर्माणतर्फ १३ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम सुरु भएको छ । पूर्वाधार डिभिजन कार्यालयबाट लगत इस्टिमेट गरी एक सय ६० भन्दा बढी सडक आयोजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन भएको छ ।

-१६ कानुन निर्माण भएर प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् भने १ सय १६ वटा निर्माण तयारीमा छन् । चालू अधिवेशनमा ४० भन्दा बढी विधेयक लैजाने तयारी हुँदै छ ।

-७ निर्देशनालय, ५१ डिभिजन कार्यालय, ८ कृषि ज्ञानकेन्द्र, ६ पशुसेवाविज्ञ कार्यालय, ४ शिक्षा र कृषि तालिम केन्द्र, ४ ल्याब, १ माछा फर्म, १ कुखुरा फर्म, ३ यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । २८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

-१२ वटै जिल्ला समेट्ने गरी ३४ गाउँपालिकामा १७ करोड बजेटको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत फुसको छाना भएको घरमा टिनको छाना हाल्ने, भूमिहीनले खेती गर्न चाहे जग्गा लिजमा लिएको भाडा सरकारले तिरिदिने, सबै पालिकामा पहुँच मार्ग तथा तराई र पहाडका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्ग बनाउनेजस्ता कार्यक्रम छन् । यस्तै, २६ करोड बजेट छुट्याएर ५२ गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि सुरु गर्दै छ ।

-प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । तर, विवाद मिलाएर निर्णयमा पुग्न १५ सदस्यीय विशेष समिति बनेको छ । विशेष समितिले कार्यविधि बनाएर जिल्ला–जिल्लामा सुझाब लिने तयारी गरेको छ ।

-भिजन कार्यालयहरू प्रदेशमातहत आउन ढिला हुँदा विगतमा ठेक्का लागेका आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ । ठेक्का लागेका एक सय ५० सडक योजनामध्ये एक सय २३ मा रकम छैन । ७ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्नेमा ५६ करोड मात्रै छ । साढे ६ अर्ब माग गरेर पठाइएको छ । खानेपानीका ६ सय ७८ योजना सम्पन्न गर्न २२ अर्ब रकम अपुग छ । सिँचाइमा १ अर्ब १९ करोड भुक्तानी दिन अपुग छ । संक्रमणकालीन अवस्था, संरचनाको अभाव, विगतमा केन्द्र्रीय सरकारले गर्दै आएका योजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेकाले वित्तीय स्रोतको अभावका कारण चालू आयोजनाहरू कार्यान्वयन जटिल बनेका छन् ।

प्रतिपक्षीको मूल्यांकन : बामे पनि सरेको छैन
एक वर्षमा सरकारले केही काम नगरेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको मूल्यांकन छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले भने, ‘के काम गरेको छ र समीक्षा गर्ने ?’ प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत तोक्न नसक्नुले नै सरकारको असफलता पुष्टि भएको उनको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश : ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
-प्रदेश ६ सरकारले पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । सुर्खेत राजधानी रहने गरी प्रदेशको नाम कर्णाली राखेको छ । यो निर्णय प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत भएको थियो ।

-कर्णालीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘कर्णाली रारा भ्रमण वर्ष ०७५’ मनायो । १ वैशाख ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राराबाट भ्रमण जर्ष शुभारम्भ गरेका थिए ।

-निजी विमान सेवाप्रदायकसँग समन्वय गरी सुर्खेत–काठमाडौं सीधा हवाई उडान सञ्चालन गरेको छ । हाल बुद्ध एयरले दैनिक एउटा उडान भर्दै आएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सुर्खेतबाट सीधा हवाई सेवा सञ्चालन तथा हुम्ला र डोल्पाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई हवाई यात्रामा अनुदान सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

-१८ विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण भएका छन् । ८ विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत भएका छन् भने तीन विधेयक राजनीतिक समितिमा छलफल भई रहेका छन् । २८ नीति/नियमावली/कार्यविधि/मापदण्ड आचारसंहिता र निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालय मातहतमा १ सय ८ संरचना स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी दिएको छ ।

-जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा सडकखण्डको प्रारम्भिक सर्भे, डिपिआर बनाउन मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसहित चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिको हवाई सर्भे ।

-७० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा सबैखालका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान । सुत्केरी हुन नसकी जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका १४ महिलालाई एअरलिफ्टिङ गरी अस्पताल पु-यायो ।

सुदूरपश्चिम : दुर्गमका बिरामीलाई एयरलिफ्ट सेवा

-प्रदेश ७ सरकारले एक वर्षमा नाम र राजधानी तोकेको छ । सुदूरपश्चिम नाममा सहमति जुटे पनि राजधानी ‘गोदावरी’को सन्दर्भमा विवाद कायमै छ । सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको छ ।

-पहाडी जिल्लामा गम्भीर बिरामी पर्ने र अकस्मात् उद्धार गर्नुपर्नै बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पु-याउन सरकारले एअरलिफ्टका लागि यो वर्ष एक करोड छुट्याएको छ । यही सेवाअन्तर्गत बाजुराकी १९ वर्षीया रामकला नेपालीलाई १ पुसमा कोहलपुर मेडिकल कलेज पु-याएको थियो । बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति हुन नसकेर उनी ४ दिनसम्म छटपटाएकी थिइन् । त्यसअघि गम्भीर अवस्थाका अन्य ३ जनालाई पनि सरकारले हवाई उद्धार गरेको थियो ।

-धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक खेल मैदान बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री अन्तरप्रदेश खेल प्रतियोगिता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

-१७ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । चारवटा मस्यौदा संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । २२ कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, सरकारले चारवटा नियमावली, २५ वटा कार्यविधि जारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १२:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्