Logo
|| February 15, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

INGO हरु मार्फत नेपालमा ISIS, अलकायदा जस्ता आतंकवादी संगठनहरुको अर्बौं लगानी

काठमाडौं : सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरुले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरु आईएसआईएस, अलकायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनमार्फत अर्बाैं रुपैयाँ भित्र्याइरहेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । आईएनजीओबाट नेपाल भित्रिने अर्बाैं रुपैयाँ अपारदर्शी रहेको र स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आयोगले सबै आईएनजीओलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी अध्ययन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

सरकारले समाज कल्याण परिषदमा देखिएको अनियमितता र विकृतिबारे छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । १८ साउन २०७५ मा गठन भएको सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले गत एक वर्षमा नेपालमा रहेका आईएनजीओले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमको नाममा ४२ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याइरहेको समेत औंल्याएको छ ।

आयोगका अनुसार हाल नेपालमा २५० आईएनजीओ कार्यरत छन् । सो आयोगले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताका साथै आईएनजीओमार्फत आएको रकमबारे समेत अध्ययन गरेको थियो । छानबिन र अध्ययन क्रममा नेपालमा आईएनजीओले ल्याउने गरेको अर्बाैं रुपैयाँको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया र आतंकवादी संगठनहरूको समेत हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई यसमा सचेत रहन सुझाव दिइएको जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले राजधानीलाई बताए ।

जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओको कोषको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ, त्यसतर्फ पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ प्रतिवेदनमा यस्तो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर रोक्न नसके गलत अभीष्ट तथा उद्देश्यबाट आएको पैसा र परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रादायिक भड्काव फैलाउने र राज्यलाई नै विखण्डनतर्फ धकेल्ने खतरासमेत बढ्ने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिइएको छ ।

एक वर्षमै ४२ अर्ब रुपैयाँ भित्रियोऽ आईएनजीओको रकम चर्च, गुम्बा र मस्जिदमा

प्रतिवेदनमा कतिपय आईएनजीओले विकासका नाममा भित्र्याइएको रकमले चर्च, गुम्बा, मस्जिद बनाउने गरिएको समेत औंल्याइएको छ र त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सो संस्थाको कार्यक्रम, उद्देश्य, कामको प्रकृति, पार्टनर संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सरोकारवाला निकायका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् मात्रै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना ल्याउँदा सो परियोजना सञ्चालनको भित्री राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक उद्देश्य के रहेको भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१४ वर्षसम्म एकै व्यक्ति अध्यक्ष

प्रतिवेदनले देशमा सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका संघसंस्थाको बारेमा समाजकल्याण परिषद्बाट गहिरो अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याउँदै जनसेवा वा परोपकारका भावनाले सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्था अत्यधिक विवादास्पद बन्दै गएकाले त्यस्ता संस्थाको पहिचान गरी कारबाही गर्नसमेत आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कैयौं संघसंस्था अपारदर्शीका कारण बद्नाम हुँदै आएको र कतिपय संघसंस्थामा १४ वर्षसम्म एकै व्यक्ति अध्यक्ष रहेको समेत पाइएको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल बाल संगठन, नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघ, नेवाः जस्ता संस्थाबारे परिषद्ले स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ती संस्थामा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ भन्दै राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विकासको नाममा भित्रिने सहायता, कोषको परिचालन वा परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रस्तावमा नेपाली संघसंस्थाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरी काम गर्ने अभ्यास अँगाल्दै आएकाले त्यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नसमेत ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।

आईएनजीओलाई रोक लगाउन सकिने

प्रतिवेदनमा राज्यलाई तत्काल आवश्यक नभएका क्षेत्रमा परियोजना पर्न आएमा त्यस्ता परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार शीर्षक परिवर्तन गरी स्वीकृत प्रदान गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले शीर्षक वा क्षेत्र परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजनामाथि नै रोक लगाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १८:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्