Logo
|| January 8, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

बदलियो मधेशकेन्द्रित मिशन राजनीतिक अवस्था : राजपा नेपाल अघि-अघि, फोरम नेपाल पछि-पछि

उपेन्द्र अघि-अघि, राजपा पछि–पछि ’ गत वर्षको अहिलेको समयमा यस्तै यस्तै समाचारको शिर्षक थियो । तर अहिले एक वर्षपछि स्थिति ठीक विपरीत भएको छ । आज ‘राजपा नेपाल अघि-अघि, फोरम नेपाल पछि-पछि’ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अघि र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पछिपरेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो ।

यसअघि केन्द्रमा राजपाभन्दा फोरम सानो भए पनि जहिले उसकै बोली बिक्थ्यो । केन्द्रका ठूला दलहरू उसैको कुरा मात्र मान्थे । तर अहिले केन्द्रमा राजपा हाबी देखिएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, रेशम चौधरीको शपथ । रेशम चौधरी राजपा नेपालको नेता भए पनि मधेश आन्दोलनकै क्रममा उनीमाथि मुद्दा चलेको थियो । रेशम चौधरीको रिहाइ र शपथग्रहणलाई फोरम नेपाल र राजपा नेपाल दुवैले साझा मुद्दा बनाएका थिए । अहिले चौतर्फी विरोधका बीच चौधरीले शपथ लिएका छन् । तर यसको सबै जस राजपा नेपालले मात्र पाएको छ ।

सरकारमा पुगेपछि फोरम निष्क्रिय 

फोरम सरकारमा सहभागी भएको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर उसले जुन प्रतिबद्धताका साथ सरकारमा सहभागी भएको थियो, त्यो हालसम्म पूरा गर्न र गराउन सकेको छैन । सरकार बाहिर रहेको राजपाले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउन सफल भएको छ । पार्टीले यसलाई ठूलो सफलताको रूपमा लिएको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा एक बालकसहित आठ जनाको हत्यामा प्रहरीले रेशम चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त बनाउँदै ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेको थियो । घटनापछि फरार रहेका चौधरीले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिएका थिए र भारी मतले विजय पनि भए । तर हालसम्म उनले संसदको शपथ लिन पाएका थिएनन् ।

कारागारमै रहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चौधरीलाई शपथग्रहण गराउनु समान्य कुरा नभएको राजपा नेताहरू बताउँछन् ।

राजपाको उत्सव, फोरमको आलोचना

फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अलीले राजपालाई पनि फकाउने प्रयास गरेका थिए । तर राजपा नेपालले रेशम चौधरीको शपथग्रहण र रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेका थिए । अहिले राजपाको माग पूरा भएको छ । चौधरीको शपथग्रहणपछि राजपाले विजय उत्सव नै मनायो । तराईमधेसमा दीपावलीमनाउनुको साथै लड्डु बाँड्ने काम भयो ।

त्यहीँ फोरम नेपालको भने आलोचना भयो । जेठ १४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग दुई बुँदे सम्झौता गरी फोरम सरकारमा सहभागी भयो । हालसम्म सम्झौताका ती दुई बुँदामध्ये एउटा मात्र पूरा भएको छ, त्यो हो सरकारमा सहभागी हुने । सम्झौताको अर्को बुँदा थियो-‘सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतीका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ ।

सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’ आठ महिनासम्म सरकारमा सहभागी भएको फोरमले सरकारको नेतृत्वलाई यस विषयमा कहिले दबाब दिनै सकेन ।

हतार हतार ज्ञापनपत्र

जब चौधरीको शपथ भयो र मधेसमा खुशीयाली मनाइयो । त्यसपछि मात्र फोरम नेपालले हतार–हतार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन दुवै दलबीचमा कार्यदल बनाउन माग गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग छ ।

त्यस्तै, छैटौँ बुँदामा विगतमा भएका मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गराउन माग गरेको छ । सातौँ बुँदामा आयोगहरू गठन गर्दा समावेशी ढङ्गबाट हुनुपर्ने माग छ भने आठौँ बुँदामा मधेस र कर्णाली प्रदेश विकासका लागि विशेष योजना बनाउन माग गरेको छ ।

अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहुने गरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयासहरू गर्न पनि माग गरेको छ । एघार बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग भनेको संविधान संशोधन नै रहेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा सरकारभित्र कुराकानी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि संविधान संशोधनका विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

रेशम चौधरीको बारेमा आफ्नो पार्टीले पनि सरकारसँग कुरा गरेको उपेन्द्र यादवको धारणा सार्वजनिक भएको छ । तर मधेसमा उनको कुरालाई कसैले पत्याइरहेको छैन । फेरि पनि यस्तै अवस्था नहोस् भनेर नै फोरम नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच संविधान संशोधनको बारेमा छलफल भइसकेको छ । यो कुराको खुलासा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वयम् गरेका थिए ।

यादवले पनि वीरगञ्जको एक कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको र यसबारे चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए ।यता, राजपा नेपालले पनि संविधान संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो । पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर रेशम चौधरीको शपथग्रहण र संविधान संशोधनका लागि दबाब दिएको थियो ।

राजपाको सक्रियतापछि ज्ञापनपत्र बुझाउन फोरम नेपाललाई दबाब पर्यो । अहिले ज्ञापनपत्र बुझाए, पछि ‘फोरम नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको कारणले संविधान संशोधन हुन सकेको’ भन्न सकिन्छ भन्ने फोरमको निष्कर्ष छ । रेशम चौधरीको बारेमा आफ्नो पार्टीले पनि सरकारसँग कुरा गरेको उपेन्द्र यादवको धारणा सार्वजनिक भएको छ । तर मधेसमा उनको कुरालाई कसैले पत्याइरहेको छैन । फेरि पनि यस्तै अवस्था नहोस् भनेर नै फोरम नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मधेसको चासो र मुद्दाबारे हामी सरकारसँग नियमित संवादमा छौँ । रेशम चौधरीको रिहाइ, शपथग्रहणदेखि लिएर आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ताबारेमा समेत छलफल गरेका छौँ । सबै कुरा बाहिर भनेर पनि साध्य छैन ।’

संविधान संशोधनको विषयमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिहरू सबै आफ्नो पार्टीले दिएको दबाबको कारण भएको बताउँदै उनले संसदमा पनि आफूहरूले निरन्तररूपमा संविधान संशोधनको विषयमा अवाज उठाएको प्रतिकृया दिए ।

प्रतिनिधिसभामा पाँचौँ स्थान कायम

उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालले प्रदेशसभामा चौथो र प्रतिनिधिसभामा पाँचौँ स्थान कायम गर्यो । प्रतिनिधिसभामा फोरम नेपालले समानुपातिकसहित १६ सिट ल्याएको छ भने राजपा नेपालले समानुपातिकसहित १७ सिट ल्याएको छ । एक सिटले राजपा नेपाल अगाडि छ । राजपा नेपाल एक सिटले अगाडि भए पनि केन्द्रमा फोरमकै बर्चस्व रहेको छ भने प्रदेश २ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ ।

यसअघि केन्द्रमा राजपा नेपाल फोरमभन्दा ठूलो भए पनि उसको कुनै चर्चा हुँदैनथ्यो । राजपा नेपाललाई ठूला पार्टीले पनि त्यति धेरै महत्त्व दिइरहेको थिएन तर अहिले चौधरीको शपथग्रहणले गर्दा राजपा नेपालको चर्चा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चुलिएको छ । अहिले राजपा अघिअघि र फोरम पछि–पछि जस्तो देखिएको छ ।

स्थिति फेरियो

यसअघि केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसले के गर्छ भन्ने उपेन्द्रमाथि निर्भर थियो । राजपा नेपालले पनि यादवलाई मानेर जाने अवस्थामा थियो । चाहे त्यो सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने कुरा होस् या प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा होस् अथवा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने कुरा किन नहोस्, उपेन्द्र नै निर्णायक थिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा उपेन्द्रले के गर्छन् भन्ने सबैको चासो हुन्थ्यो । ठूला दलका नेतादेखि मिडियासम्म उपेन्द्रको निर्णयलाई कुरेर बस्थे ।

एकीकरणका लागि फोरम तयार, राजपा मौन
तर सरकारमा सहभागी भएदेखि राजपा नेपालले फोरमसँग कुनै सहकार्य गरेको छैन । बरु फोरम नेपालले नै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राजपा नेपाललगायतका दलसँग एकीकरणका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । राजपा नेपालले फोरम नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र वार्ता गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । जसले गर्दा यी दुई दलबीच दूरी बढेको छ भन्दै रातोपाटीमा रिर्पोट छ ।

प्रकाशित मिति: २४ पुष २०७५, मंगलवार १७:४३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्