Logo
|| December 21, 2018

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मिलेन मन, बाध्यतामा देउवा र पौडेलले मिलाए हात, महासमितिमा धर्मको झिल्को

काठमाडौं : शनिबारबाट सुरु भएको कांग्रेस महासमिति बैठक एकसाता लामो हुने भएको छ । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ नारासहित  सुरु भएको बैठक बुधबारसम्म तोकिएको बैठक दुई दिन म्याद थप गरिए पनि शुक्रबार नटुंगिने देखिएको छ।

पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक भएकाले यसले पार्टीको नीतिगत सुधार र पार्टीलाई नयाँ ऊर्जादिने कांग्रेसजनको अपेक्षा छ। बैठकका केही गतिविधि चर्चा योग्य छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार काठमाडौँको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा आयोजित नेका महासमिति बैठकमा रुखमा जल सिन्चन गरी उदघाटन गर्दै । तस्वीर: चन्द्रकला क्षेत्री

सङ्घीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको महासमिति बैठक सिंहदरबार अगाडिको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा भव्य समारोहबीच शनिबार उद्घाटन भयो । पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको चुनाव चिन्ह रुखमा पानी लगाएर बैठकको शुभारम्भ गरे।

उद्घाटन मञ्चको अग्रभागमा स्वर्गीय नेता बीपी कोइराला, सुवर्णशम्शेर जबरा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको तस्बीर सजाइयो।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले महासमिति बैठकमा ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ नारा राख्यो।

बैठकमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनित महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यवेक्षक सहभागी भए।

बाध्यतामा देउवा र पौडेलले हात मिलाए
२०७२ सालमा सम्पन्न पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनपछिको यो पहिलो महासमिति बैठक हो। पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक भएकाले यसले पार्टीको नीतिगत सुधार र पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने विश्वास आम कांग्रेसीको छ।

बैठकको उद्घाटनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हात मिलाएर बनावटी एकता देखाए। यो एकता दुई नेताका लागि बाध्यतात्मक परिस्थितिको थियो। उनीहरूले आफू खुसी हात मिलाएका थिएनन्।

बैठकको सुरुवात गर्दै विजयकुमार गच्छदारले एकताको सन्देश दिन हातेमालो गर्न आग्रह गरे। तर, नेताले उनको कुरा सुनेनन्। पटक–पटक आग्रह गरेपछि उनीहरु बाध्यतामा परे र हात मिलाए ।

महासमितिमा धर्मको झिल्को


आइतबारको बन्द सत्रमा बोल्ने धेरै सदस्यले संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’को विरोध गरे। धर्मनिरपेक्षताप्रति महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको एउटा समूहले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउँदै आएको थियो। महामन्त्री कोइरालाले महासमिति बैठकमा पनि आफूले यसबारे बोल्ने बताएका थिए।

बैठक स्थलबाहिर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै महासमिति सदस्यकै हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ। हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरमा मेयर उम्मेदवार रहेका नेता राजुराज जोशीले गरिरहेका छन्।

हस्ताक्षर गर्नेमा चीरञ्जीवी वाग्ले, पुष्पा भुसाल, अजय चौरसिया, तारानाथ रानाभाट, इन्द्र बानियाँ, शंकर भण्डारीलगायत छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले पनि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

महासमितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा समेटिनुपर्ने भनी बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपसभापति बिमलेन्द्र निधिबीच भनाभन भएको थियो। महतले शनिबारको बैठक उद्घाटन सत्रमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोलेका थिए।

मिलेन मन
दुई घण्टाका लागि भनेर सोमबार बिहान साढे १० बजे बन्दसत्र रोकियो। संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा सहमति गर्न नसकेपछि फेरि बैठक बस्न सकेन।

मंगलबार राति केही नेता बसेर विधानमा सहमति गरे। बिडम्बना बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिले पारित गर्न सकेन। बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको पदाधिकारी समावेशिताका आधारमा गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि निर्णय हुन सकेन।

विधानमा सभापतिसहित दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री निर्वाचित गरेर कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनीत गर्ने सहमति गरेका थिए। तर बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य वीरवहादुर बलायर, महेन्द्र यादव, मोहन बस्नेत, सीता गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, किशोरसिंह राठौर, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले पार्टीका पदाधिकारी तह समावेशिताका आधारमा चुन्नुपर्ने माग गरेपछि सहमति जुटेन।

बैठकमा नेता गगन थापाले समावेशी आरक्षणको कोटामा एक पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे। पार्टी नेतृत्वले समावेशिताको आरक्षण कोटामा केही समिति नेतालाई मात्रै अवसर दिइरहेको परम्परा देखिएको भन्दै त्यसलाई तोडेर सबै समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए।

थापाले बोलिरहँदा महेन्द्र यादवलगायतका सभापति निकट केन्द्रीय सदस्यले प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए। यसपछि बैठकमा तनाव सिर्जना भयो र सभापति देउवाले बैठक स्थगित गरे।

बुधबार सभापति र इतर पक्षका नेताको छुट्टाछुट्टै छलफल गरे तर पनि विधान पारित हुन सकेन। पदाधिकारी बढाउनै नपर्ने र बढाएमा समावेशिताका आधारमा हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतसहितका नेताले धारणा राखे।

बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले सहमति तोड्ने गरी केही केन्द्रीय सदस्य प्रस्तुत भएको बताए। विधान मस्यौदामा पदाधिकारी संख्या र तिनलाई मनोनीत गर्ने कि निर्वाचित गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेता दुई धारमा छन्।

प्रकाशित मिति: ६ पुष २०७५, शुक्रबार ११:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्