नयाँ बजेट कार्यान्वयनको २ महिना : तलव-भत्तामै ९६ अर्व खर्च, विकास खर्च ९ अर्वको मात्रै
काठमाडौं : बजेट कार्यान्वयन, करका प्रावधान र अधिकार क्षेत्रबारे कार्यविधि निर्माण गर्नमै सरकारको दुई महिनाको समय सकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्वको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणको दुई महीना पछि मङ्गलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट कार्यान्वयनको कानूनी आधार तयार गरेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यो दुई महिनामा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन् । जसमा ९६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च र ९ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्च रहेको छ । सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु बीचमा करबारे प्रष्टता आएको अर्थमन्त्रीको दावी भएपनि यसका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत वित्त ब्यबस्थापन आयोगले पूर्णता पाउन सेकेको छैन् ।
बजेटमा समावेश गरिएका योगदानमा आधारित पेन्सन, भुक्तानी, बीमा र सङ्घीय लेखा परीक्षण सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदको समितिमा पुर्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि, लगानी सम्बन्धी विधेयक, नागरिक लगानी कोष ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन ऐन, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ऐन, समपूरक अनुदान सम्बन्धी ऐन, हेजिङ कार्यविधि, भेञ्चर क्यापिटल फण्डलगायतका विधेयकको मस्यौदा अन्तिम तयारीमा रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले करको प्रावधानबारे प्रष्ट पारिए पनि घरजग्गा र सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन भने उचित हुन नसकेको भन्दै मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक संसदमा पु¥याइएको बताएका छन् ।
