Logo
८ बैशाख २०८१, शनिबार
(September 14, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

जिप्रका अगाडि दलालहरु खुलेआम लुट्दै, कमिशन लिई प्रशासन मुकदर्शक

जनकपुरधाम : प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग गासिएका सरकारी अड्डाकै अगाडि सेवाग्राहीलाई खुलेआम लुटिरहँदासमेत सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्ने गरेका छन् । उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँगै रहेको मालपोत, नापी कार्यालयहरूमा दिनहुँ आर्थिक चलखेल हुनेगर्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमै रहेका विचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई पैसा लिएर काम गर्नु, गराउनु तथा सामान दोब्बर मूल्य लिँदासमेत नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बस्ने गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मूल गेटमा भइरहेको ठगीधन्दा रोक्न पहल नगर्नुले सरकारी कर्मचारीकै पनि संलग्नता प्रष्ट हुने औरही गाउँपालिका–६ बस्ने रोहित झा बताउँछन् । उनले २ रुपैयाँ पर्ने फोटोकपीको १० रुपैयाँ लिने गरिएको बताए । “दुई दिनदेखि नागरिकता बनाउन धाइरहेको छु, तर कर्मचारीहरूले आलटाल गरेर हैरान पारेका छन्, अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपरका पसलमा सबै वस्तुको मूल्य झन्डै तीन गुणा बढी छ । फोटोकपी, लेमिनेसन, फोटोलगायतको मूल्य दोब्बर भए पनि यसतर्फ आँखा नगएको अर्का सेवाग्राही धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १४ मुजेलियाका विश्वास यादवको गुनासो छ । “विदेश जाने उद्देश्यले राहदानी बनाउन यहाँ आएको छु तर यहाँ त ब्रह्मलुट मच्चिएको छ,” उनले भने, “सिडियो कार्यालयको गेटमा १० रुपैयाँ पर्ने टिकट २० रुपैयाँमा बिक्री हुँदा पनि प्रशासन मुकदर्शक बन्ने गरेको छ ।”

प्रायःजसो समय भिडभाड नै भइरहने सरकारी कार्यालयहरूमा दलालहरूको हैकम बढ्दो छ । उनीहरूको मनपरीतन्त्र सामु त्यहाँका कर्मचारी पनि निरिह देखिन्छन् । सेवाग्राहीलाई ब्रह्मलुट गरी दलाल र कर्मचारीले गोजी भर्ने कामको विरोध गर्न नसक्नु सिडियो कार्यालयको निरीहपन भएको कमला नगरपालिका–४ का विक्रमदेव साहले बताए ।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कमजोरीकै कारण सरकारी कार्यालयहरूमा दलालहरूको विगविगी हुन पुगेको हो,” उनले भने, “प्रशासन सधै बेखवर बन्दै आउनु केवल झारा टार्ने प्रवृति मात्र हो ।” सर्वसाधरणसँग मनपरी रकम असुलेर काम गर्न पल्केका विचौलियाको अवैध धन्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै संरक्षण रहेको कतिपयको भनाइ छ ।

साना–तिना काम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुग्नेहरू प्रशासन अगाडि नै ठगिनु दुःखद भएको मानव अधिकारकर्मी वीरेन्द्र कर्ण बताउँछन् । “पैसा नदिई कामै नहुने भएपछि अधिकांश सेवाग्राही दलाललाई पैसा खुवाउन वाध्य छन्,” उनले भने, “नागरिकलाई ठगी गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।”

प्रकाशित मिति: Sep 14, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्