Logo
१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
(August 17, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

फेसबुकिया र अल्पज्ञानीले मात्र मुलुकी ‌संहिताको विरोध गरेका हुन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ मुलुकी संहिताको विरोध कानूनका अल्पज्ञानी फेसबुकियाहरुले मात्रै गरेको बताएका छन् ।शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताका विषयमा प्रदेश ५ कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो संहिता एकाएक आएको नभई धेरै वर्षको तयारीपछि आएको स्पष्ट पारे ।

कतिपयले कम्युनिस्टको दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार आएसंगै अधिनायकवाद लाद्न यो संहिता लागू गरेको अर्थ लाग्ने गरी गलत प्रचार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । नयाँ संहिता आएसंगै अब मुलुकले नयां बाटोतर्फको यात्रा आरम्भ गरेको र यसले सभ्य समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुलुकले नयां कानुनको अभ्यास थालेकाले यसको कार्यान्वयनका सिलसिलामा समस्या देखिए परिमार्जन गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नयाँ मुलुकी संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो ऐन राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आएको र यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको दावी गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयां ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने तर्क गरे । उनले बदलिएको समाजसंग पुरानो मुलुकी ऐन काम नलाग्ने भएकाले नयाँ कानुन ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे ।

प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नयां कानुनलाई अब सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले कानुन बनाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । विगतको कानुनले अपराधीलाई सजायको मात्रै व्यवस्था गरेकोमा नयाँ कानुनले सजायका साथै सुधारको मौका समेत दिएकोले यो बिगतको भन्दा प्रगतिशील रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले देवानी तथा फौजदारी संहिताका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उच्च अदालत बार एशोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष खडानन्द भण्डारीले कानून सबैले जान्नुपर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीले यसको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति: Aug 17, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्