कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले आइताबार आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा मात्र भएकाले पहिलो वर्षमै कर वृद्धि र खर्च गर्नमा नहतारिन आग्रह गरेका छन्।
“प्रदेश र स्थानीय तहको जथाभावी कर सङ्कलनले नकारात्मक असर पर्छ यसमा संयमित रहनुस् अहिले केही समय खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौँ । आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेकै छौँ । कर मात्र बढाए आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन,” उनले भने । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्वका आधार आर्थिक वृद्धि भएकाले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, “करको दरको बोझ हैन दायरा बढाउन जरुरी छ ।हामी कर प्रणालीबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्न चाहन्छाँै, त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेका हौँ । प्रदेश, स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारले कर लगाउँदा त्यसले आम नागरिकलाई न्याय दिने हुनुपर्छ ।कार्यक्रममा अर्थसचिव डा राजन खनालले सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका साथ कर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले कर उठाउने ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले धेरै सुविधा दिएको पनि छ तर स्थानीय तहमा कर लगाउने होडबाजी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक करको ज्ञानको अभावले कतै कतै दोहोरो कर लागेको देखिन्छ त्यसैले कर प्रशासन र व्यवसायी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजानुपर्छ,” उनले भने ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासन र राजश्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरुप केही नीतिगत सुधार गरी राजश्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कर संरचनाको दायरा बढाई करको दायरामा नरहेका आर्थिक गतिविधि भएका क्षेत्रलाई समेट्न मातहत निकायका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले समृद्धिको आधार नै कर प्रणाली भएकाले कर प्रशासनलाई करदातामैत्री र आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त बनाउन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले लक्ष्यअनुसार कर सङ्कलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यावसायिक कर प्रणाली तिर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिको आधार भनेकै कर प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र राजश्वको दायरा बढाउनेतर्फ सकारको ध्यान जानुपर्छ भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी उद्यमशीलता विकासमा लगानी अभिवृद्धिको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
दुईदिने गोष्ठीमा आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च अधिकृत र विभाग मातहत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागीता छ ।
