Logo
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
(July 20, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

३५ दिनभित्र कर्मचारी कार्यालय नगए सिधै कारवाही, स्वेच्छिक अवकासबारे सरकारको मौन

सरकारले साउनको दोस्रो साताबाट कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाउने भएको छ । केन्द्रमा ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहने निश्चित भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनको गृहकार्य थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारले जानकारी दिए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो ।कर्मचारी समायोजनका लागि आउँदो साउन १५ गते सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीले जनाकारी दिए ।यसरी सूचना प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झन्डै ८६ हजार कर्मचारी समायोेजन गर्न लागेको हो । समायोजनका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको इच्छा विवरणसहितको निवेदन माग गर्नेछ । कर्मचारी समायोजनका लागि ज्येष्ठताको आधार, घर भएको जिल्ला र कर्मचारीको इच्छालाई आधार बनाइनेछ ।

कर्मचारीको इच्छालाई प्रमुखता दिएर समायोजन गरिने भएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ५ मा रहेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारीले समायोजनको क्षेत्र रोज्न सक्नेछन् । कर्मचारीले रोजेको विवरण सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिने र ६ महिनाभित्र मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

समायोजनामा परेका कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ३५ दिनभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा उनीहरूले कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गरेको छ वर्षपछि केन्द्रमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था गरिएको थियो ।स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि बढे पनि नयाँ सरकार परिवर्तनसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थगित गरिदिएका थिए ।

ऐनमा व्यवस्था भएको यो विषयलाई मन्त्री पण्डितले रोकेपछि अहिले यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यो बिषयमा सरकारले मौन नीति लिएको छ । सरकारले यस विषयलाई अघि नबढाउने भएको छ । स्वेच्छिक अवकासका विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको र यो प्रक्रियामा मौन रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित मिति: Jul 20, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्