Logo
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
(July 16, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मोदी फेरि नेपाल आउने, भदौ १४ देखि विमस्टेक शिखर सम्मेलन

काठमाडौँ : आगामी भदौ १४ गतदेखि दुई दिनसम्म हुन लागेको विमस्टेक ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको सरकारले  तीव्र तयारी थालेको छ। सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विमस्टेक शीखर सम्मेलनको गृहकार्य तीव्ररुपमा अघि बढाएको दाबी गरे।

विमस्टेकलाई दक्षिण एसिया र दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरुबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको सेतु मानिन्छ।  ‘नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा यो सम्मेलनलाई लिइएको छ। त्यसका लागि हामीले ठूलै कसरत गरिरहेका छौं’, मन्त्री ज्ञवालीले भने। सम्मेलनका लागि सरकारले राष्ट्रिय निर्देशक लगायत विभिन्न समिति समेत गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

ज्ञवालीका अनुसार विम्मस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन सबै सबै राष्ट्रले लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने छ भने भोलिपल्ट उच्च अधिकारीहरुबीच छलफल चल्ने छ। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बंलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भुटान सदस्य रहेको बिमस्टेक फेर्मवर्कभित्र नेपालको सडक, रेल, विद्युल लगायत सञ्जाल अघि बढ्नेमा नेपाल आशावादी रहेको ज्ञावलीले बताए।

गरिब निवारण गर्ने लक्ष्य विमस्टेकले बोके भएपनि यस क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भन्दा धेरै गरिबीको दर रहेको छ। नेपालका लागि पनि त्यो चुनौती बनिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। ‘सञ्चार, जलवायु परिवर्तन, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण शान्ति र समृद्धि विमस्टेकका साझा मुद्दा हुन्,’ उनले भने। मन्त्री ज्ञवालीले आसियान र सार्कबीच पनि विमस्टेक पुलको रुपमा रहेकाले यसको धेरै महत्व रहेको बताए।

सम्मेललनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूकी लगायत नेपाल आउने छन्। यससँग सम्बन्धित बैठक हालै श्रृलंकामा सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत जेठमा विमस्टेकका महासचिब सहिदुल इस्लामसँगको भेटमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै विमस्टेक सम्मेलन छिट्टै नेपालमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरु एकआपसमा जोडिनका लागि बंगालको खाडी वरिपरिका मुलुकमा पानी जहाज सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए।

प्रकाशित मिति: Jul 16, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्