‘राजनीति छोड्दा मेरो कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा शेयर हुनेछैन’
अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला चिकित्सा शिक्षाको अध्यादेश जारी भएको सबैलाई थाहा छ । उक्त अध्यादेशलाई संसद चलेको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । अध्यादेश ल्याउनमा हजारौँको भूमिका छ । म आफै अघिल्लोपटक शिक्षामन्त्री हुँदा आयोग गठन गरेर काम गरेका थियौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनका लागि मेरो पनि समर्थन थियो ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गराउनुपर्ने भएकाले स्वतः खारेज नहोस् भनेर मन्त्रीपरिषदको सहमतिमा प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लगिएको हो । मैले कुनै पनि स्वार्थबाट प्रेरित भएर कसैलाई पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने पक्षमा छैन । म सक्रिय राजनीतिबाट पछाडि फर्किदा पनि मेरो कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा शेयर हुनेछैन । जीवनमा जुन ढंगले अगाडि बढेको छु, अब पनि त्यसरी नै हिँड्नेछु ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने विगतमा भएका सहमति अनुसार नै कार्यान्वयन गर्दा पनि आजको मितिमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले ९ वटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ७ वटालाई सम्बन्धन दिएको छ । जुन ढंगले पाँचवटामा सिमित गर्नुपर्छ भनिएको छ, अरु दुईवटा विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै यो दिशातर्फ जान सकिन्छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने जुन विषय उठेको छ, यसलाई ऐनमा राख्नुभन्दा आयोगलाई दिनुपर्छ भनेर आयोगलाई दिएका हौँ । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोगको परिकल्पना माथेमा प्रतिवेदनले गरेको थियो । यो प्रतिवेदन शक्तिशाली छ । मैले तोडमोड गरेको छैन ।
अब आयोग बनाइसकेपछि प्रक्रिया र मापदण्ड बन्छ । आयोगले बनाएको प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार संरचना बन्छ । तीन सय बेडको उपलब्धता छ भने आशयपत्र दिने, सम्बन्धन दिन बेलामासम्म तीन सय बेडको अस्पताल सचालन भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकमा राखिएको छ । तर ममाथि गलत ढंगले आरोप लगाइएको छ । विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनुहुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
पटकपटक आएका विषयवस्तुहरुलाई ठीक ढंगले संबोधन गर्दै विधेयक अगाडि बढाइएको हो । तर विरोध भयो । अब एक एक गरेर विधेयकको अन्तरवस्तुमाथि छलफल हुन्छ । सबैले छलफल गरेपछि पास गर्दा नै मेरो लागि पनि राम्रो हुन्छ ।काठमाण्डौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोज्न आवश्यक नरहेको भन्ने माथेमा प्रतिवेदनको आशयबाट म पछाडि हटेको छैन । हामीले शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेका छाँै ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति विसंगतिलाई हटाउने, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षाका संस्थाहरु वितरण गर्ने र गरिब, विपन्न, पिछडिएका समुदायलाई स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि आयोग बनाउन खोजिएको हो । कुनै एउटा क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोज्ने कि नखोल्ने भन्ने कुरा ऐनमा राख्ने कि आयोगलाई दिने त ? मैले त आयोगमा सबै व्यवस्था गरेर समाधान गरौँ भनेको हुँ ।
मेडिकल माफिया र व्यापारीमा लाग्यो भनेर ममाथि लगाइएको आरोप कुतर्क हो । यसलाई म अस्विकार गर्छु । सबै पक्ष समाधान गर्ने दिशामा जानुपर्छ । गोविन्द केसी मात्रै होइन, हामी सबै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि लागेका छौँ । कानुनी शाषनलाई पनि टेक्नुपर्छ । समाजवादी विकासको बाटोमा जानका लागि म प्रतिवद्ध छु ।
(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा व्यक्त गरिएका विचारको सम्पादित अंस)
