प्रदेश ७ को नीतिमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना
डोटी : प्रदेश ७ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पाठ गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, नीजि एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूना बनाउनेदेखि गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सीएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएकाहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।
समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना छनौट गर्ने, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने, कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
दलित समुदायको चौतफिर् विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, प्रदेशस्तरको शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिने, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पुर्याइने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गर्ने उल्लेख छ ।
बचत गर्ने वानी बसाल्न ‘एक व्यक्ति, एक खाता’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, ‘प्रदेश ७ को सम्वृद्धिको आधार, जल विद्युत, जडिबुडी जंगलको बिस्तार’लाई प्राथमिकता दिईने बताइएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना -धनगढी), गड्डाचौकी -महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट -बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुर्याइने, विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष’ स्थापना गरिने छ । निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवर्द्धनलाई महत्व दिएको छ । शासकीय सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मौजुदा कानून र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने, आवश्यक नयाँ कानून र संरचनाको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याइने, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि विस्तार गरिने, नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति आत्मसात गरिने उल्लेख छ ।
क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गरिने, सामाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दै कानून निर्माण गरी कडाईकासाथ लागु गरिने, स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
