जाबो खरदार सरह सेवासुविधा पनि नभएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुखहरुको आपत्ती
काठमाडौं : आफूहरुलाई दिइएको सेवा सुविधा पर्याप्त नभएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई खरदारको बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेर अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशन आगामी १७ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । त्यसको तयारीका लागि भेला भएका गाउँपालिका प्रमुखहरुले सेवा सुविधाप्रति सेवा-सुविधा तोक्दा अपमानपूर्ण ब्यवहार गरिएको आरोप लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित केही गाउँपालिका प्रमुखहरुले स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी नपुगेको गुनासो गरे । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा भएका केही सामान्य नकारात्मक घटनालाई उचालेर सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको गुनासो गरे । स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न नसकेको रिपोर्ट सिहंदरबारबाट आइरहेको भन्दै उनीहरुले अहिले मूल्यांकन गर्ने समय नै नआएको बताए ।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उद्धब रेग्मीले भने, ‘हामी जनताको सेवाका लागि आएका हौं । हामी सुविधा नलिई नै पनि सेवा दिन सक्छौं । तर, सुविधा तोक्दा मर्यादालाई पनि ख्याल राख्नुपथ्र्यो । अहिले तोकिएको सेवासुविधा खरदारको जत्ति पनि भएन । यसले मनोबल गिराउने काम मात्रै गरेको छ ।’
महासंघका प्रदेश ३ का संयोजक ईश्वरचन्द्र पोखरेलले सिंहदरबार छाडेका धेरै कर्मचारी गाउँपालिकामा हाजिर हुन नपुगेको बताए । ‘मलाई कर्मचारी किन आएनन् भनेर पत्रकारहरुले सोध्नुहुन्छ । सायद कर्मचारीहरु रत्नपार्कतिर बरालिँदै होलान्’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय गाउँपालिकामा त प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत छैनन् । एउटै कर्मचारीले ३ वटासम्म वडा कार्यालयको काम हेर्दैछन् ।’
कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिका प्रमुखहरुले गाउँपालिकालाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । हिजो जिल्ला विकास समितिलाई छल्न विभिन्न सरकारी डिभिजन कार्यालयहरु खडा गरिएको स्मरण गर्दै उनीहरुले जिल्लाबाट खारेज हुने भनिएका कार्यालयहरु राखिरहन चलखेल भइरहेको बताए ।
‘जिल्ला कार्यालयहरु फेरि पनि राखिरहने उद्घोष ती कार्यालयमा हर्ताकहर्ता भएर काम गरिरहेकाहरुले गरिरहेका छन् । संविधान विपरित साइट या फिल्ड अफिस भनेर जनप्रतिनिधिबिहीन कार्यालयहरु राख्नु घोर अप्रजातान्त्रिक हुन्छ’ पोखरेलले भने, ‘यो काम हुन नदिन पनि हाम्रो महाधिवेशनले विशेष घोषणा गर्नेछ ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष नारायण कोइरालाले पनि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला कार्यालयहरुको भूमिका स्थानीय तहको अधिकार र मर्म विपरित देखिन थालेको बताए । उनले भने,’ संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु प्रयोग गर्न नदिएर गाउँपालिकालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । महाधिवेशनमा यसबारे गम्भिर छलफल हुन्छ ।’
