अपराध खबर : घुस प्रकरणमा हटाइए DSP, बढुवा अलपत्र, घुमुवा खेदिए

२५ कार्तिक २०७४, शनिबार ००:००

काठमाडौं : तस्करीहरुसँग बार्गेनिङ गर्दै खुलेआम रकम असुलेर तस्करी गराइरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालले काँकडभट्टिास्थित राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मका डिएसपी नवराज थापालाई हटाएको छ । थापालाई हटाएर जोगाउन खोजिएको आरोप झापाका व्यापारीहरुले लगाएका छन् । आफ्ना घुमुवा प्रहरीहरुमार्फत खुलेआम साना झोलेपोकेदेखि ठूला संगठित व्यापारीहरुसम्मबाट रकम असुलेको प्रमाणसहितका समाचार सार्वजनिक भएपछि एपिएफ मुख्यालयले थापालाई हटायो । तर व्यापारीहरु उनलाई हटाएकोमा भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने कुरामा अडान राख्दै आएका छन् ।

डिएसपी थापालाई हटाएसँगै प्रशासन विभागमा कार्यरत अर्का डिएसपी दिनेश बस्नेतलाई सो गुल्मको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । साथै, डिएसपी थापाले पैसा उठाउनका लागि घुमुवाका रुपमा परिचालन गर्दै आएका हवल्दार खगेन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको छ भने नाकामा ससाना व्यापारीहरुलाई दुःख दिई रकम असुलीमा सक्रिय रहेका ५० जना सिपाहीहरुलाई सो गुल्मबाट हटाएर पाथिभरा गणमा थन्क्याइएको छ ।

सशस्त्रले गरेको यो निर्णयले तल्लो तहमा हुने गरेको तस्करी र सशस्त्र प्रहरीको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको छ । तर महोत्तरीमा यसरी नै खुलेआम तस्करी भइरहेको र सिसुकाका एसपी मुरारी बस्नेतले सहायक हवल्दार अनिल सिंहलाई प्रयोग गरेर तस्करहरुबाट रकम असुली गरिरहँदा प्रहरी मुख्यालयले भने यस प्रकरणमा कुनै छानबिन नगरेपछि यहाँका व्यापारीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

विगत ३ वर्षदेखि घुमुवाका रुपमा कार्यरत सहायक हवल्दार अनिल सिंहले तस्करी गर्ने तस्करहरुसँग सेटिङ मिलाई एसपी बस्नेतका नाममा खुलेआम रकम असुल्ने काम गरिरहेका छन् । कम भन्सार मूल्यांकन सँगसँगै कम परिणाम देखाएर सामान भित्र्याउने व्यापारीदेखि भन्सारै नतिरी खुलेआम तस्करी गर्ने तस्करहरुलाई समेत घुमुवा सिंहले सेटिङ मिलाएर आफू र एसपीका नाममा रकम असुल्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

खासगरेर कपडादेखि खाद्यान्नलगायतका सामानको तस्करी गर्ने विनोद काप, सुरेश साह, सञ्जय साह, भोला मण्डल, लक्ष्मी चौधरीसमेतका तस्करहरुलाई लाइन दिएर घुमुवा सिंहले खुलेआम रकम असुली गरिरहेका छन् ।

बढुवा यसरी अलपत्र
प्रदेश र संघको नजिकिँदो नर्विाचनसँगै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल सुरक्षा गोष्टीहरुमा सहभागी भइरहनुपर्ने र विवादित, बदनाम, भ्रष्ट र क्षमताविहीनहरुलाई थैली बुझाएकै भरमा बढुवामा दबाब दिएपछि नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ ।

गत साउन ६ गते ततलीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा प्रहरीमा ११ एआईनीको बढुवा भएको थियो । साथै साउन ६ गते थप २ जना एआइजीको दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, गृहमन्त्री शर्माको घर्रामा थन्किएको फाइल उनलाई गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हटाएसँगै खुल्यो । निर्वाचन आयोगसँग बढुवाको सहमति लिएपछि प्रहरी मुख्यालयले बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राम्राभन्दा पनि हाम्रा र मोटो थैली बुझाउनेलाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका आसेपासेहरुले दबाब दिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल यो बढुवा प्रक्रिया लम्ब्याउने सुरमा छन् ।

सुरक्षाका क्षेत्रीय गोष्टीहरुमा संलग्न हुने क्रममा उनी बाहिर रहिरहेका छन् भने निर्वाचन सम्पन्न पछि कसको सरकार बन्छ त्यसले नै बढुवा गर्ने गरी हाललाई बढुवा नगर्नसमेत आइजिपी अर्याललाई संगठनभित्र र बाहिरबाट समेत दबाब परेको छ । दुई एआईजीको दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै ५ जना डिआइजीहरु बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । पहिलो समूहमा बढुवा भएका मधु पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ र माधव नेपाल रहेका छन् भने झण्डै ती महिनापछि बढुवा भएको अर्को समूहमा हेमन्त पाल र गोविन्द निरौला रहेका छन् ।

तर यसअघि नै पछिल्लो समयमा बढुवा भएका रणबहादुर चन्द र विजय भट्ट एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन् । डिआईजी नवराज सिलवालको राजीनामा स्वीकृतसँगै र एआईजीको बढुवासँगै तीन डिआईजीको पद रिक्त रहने छ । तीन डिआईजीका लागि केदार रिजाल, दिनेश अमात्य, सुभास चौधरी, सुशील भण्डारी, दानसिंह बोहराबीच चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।

हालसम्मको कामको क्षमता र व्यवसायिकतालाई हेर्ने हो भने रिजाल र अमात्य अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । तर, यहाँ काम र क्षमताभन्दा पनि थैली बुझाउने परम्पराका कारण प्रहरीमा योग्य अफिसरहरु पछि पर्दै जाने प्रचलन नयाँ होइन धेरै पुरानो भइसकेको छ ।

खेदिए काभ्रेका घुमुवा
सिभिलमा परिचालन भएर उद्योगी व्यापारीहरूबाट रकम असुल्ने, जिल्लाका विभिन्न ठेक्का तथा टेण्डरहरूमा गएर बढी रकम दिने गुण्डाहरूको पक्षमा लागेर प्रहरी बर्दीको नै बदनामी गराउने काभ्रेका घुमुवाहरूलाई प्रहरी मुख्यालयले कारवाही गरेको छ ।

जिप्रका काभ्रेका एसपी सहकुल थापाको नाममा समेत गुण्डादेखि व्यवसायीहरूबाट रकम असुल्ने काममा सक्रिय रहेको उजुरीहरू परेपछि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले छानविन गर्दा दोषी भेटिएपछि काभ्रेका घुमुवाहरू कारवाहीमा परेका हुन् ।

काभ्रेली डनका रूपमा चिनिने गणेश लामा पक्षधर गुण्डाहरूको संरक्षण गर्दै उनीहरूद्वारा जिम्मा लिइएका टेण्डरहरूमा प्रहरीका तर्पmबाट साथ दिएको भेटिएपछि मुख्यालयले छानविनसँगै कारवाही गरेको हो । असई रोहिणीराज खत्री र सिपाही दिवश खत्री मुख्यालयको कारवाहीमा परेका हुन् ।

असई खत्रीलाई एक ग्रेड रोक्काको कारवाही भएको छ भने सिपाही खत्रीलाई जागिरको यसअवधिमा उनले पाएका सबै ग्रेडहरू घटाई नयाँ सिपाही भर्ना गरेसरहको कारवाही भएको छ । घुमुवा हटे पनि अहिले काभ्रे जिप्रकाको मुद्दा शाखामा खुलेआम रकम असुल्ने काम भइरहेको छ ।

सेवाग्राहीहरूसँग सोभैm घुस माग्ने काम मुद्दा शाखाका प्रहरीहरूले गर्दै आएका छन् । लेनदेन, कीर्ते, जग्गासम्बन्धी विवादजस्ता उजुरीहरूमा उल्टै पीडितहरूसँग घुस माग्ने काम काभ्रे जिप्रकाको मुद्दा शाखामा भइरहेको छ ।

मिनी क्यासिनोको विवाद, हेमन्तले हटाए मनोज
भैरहवामा सञ्चालित मिनी क्यासिनो गेमिङ क्लब बन्द भएको छ । काठमाडौँको होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालित रोयल क्यासिनोका मालिक सुरेन्द्र सिंहले हेप्पी आवरको नामबाट लिएको लाइसेन्सअन्तर्गत सञ्चालित रूपा इन्टरनेशनलका नाममा चल्दै आएको गेमिङ क्लब बन्द भएको हो ।

सुरेन्द्र सिंहले मनोज सुवेदी र हेमन्त कोलक्ष्यपतिलाई रूपा इन्टरनेशनलका नाममा दस वर्षका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न भाडामा दिए । सुवेदी र कोलक्ष्यपतिको ५०/५० प्रतिशत शेयर रहेको थियो । क्यासिनो चलाउने क्रममा मनोज र हेमन्तबीच विवादसँगै झगडा उत्पन्न भएपछि क्यासिनो बन्द हुन पुग्यो ।

मनोज सुवेदी सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेपछि अदालतले सुवेदीलाई निरन्तर काम गर्न पाउने गरी अवरोध नगर्न हेमन्त र सुरेन्द्र सिंहका नाममा अन्तरिम आदेश गरिदियो । यही अन्तरिम आदेशका भरमा झण्डै ६ महिना सुवेदीले मिनी क्यासिनो सञ्चालन पनि गरे ।

फेरि पछि हेमन्त कोलक्ष्यपति र सुरेन्द्र सिंह मिलेर सुवेदीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेसँगै मिनी क्यासिनो बन्द हुन पुगेको छ । किशोर सिलवालद्वारा रेडसन होटलमा रक इन्टरनेशनलका नामबाट सञ्चालित मिनी क्यासिनो भने सञ्चालनमा नै रहेको छ, नव जनप्रहारमा उल्लेख छ ।

सिलवालले मलेसियनलाई साझेदार हुन यो मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । अदालतले बारम्बार इष्टे अडर दिँदै जाने र मुद्दा नटुंग्याउने गरेका कारण क्यासिनो तथा मिनी क्यासिनोबाट राज्यका लागि उठ्नुपर्ने र राज्यले पाउनुपर्ने कर लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैन ।